अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगाए गए चेतावनी बोर्ड को तोड़कर फेंका, नगर पालिका की कार्रवाई को चुनौती?
मुंगेली। शहर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ नगर पालिका परिषद द्वारा की जा रही कार्रवाई के बीच एक नया मामला सामने आया है। नगर पालिका परिषद मुंगेली की ओर से अवैध प्लॉटिंग वाली भूमि पर लगाया गया चेतावनी बोर्ड 21 नवंबर को तोड़कर फेंक दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इस बोर्ड के माध्यम से आम नागरिकों को संबंधित भूमि का क्रय-विक्रय नहीं करने तथा वहां नगर पालिका की ओर से सड़क, नाली, पेयजल और प्रकाश जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने की सूचना दी गई थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर पालिका परिषद मुंगेली द्वारा संबंधित भूमि पर एक सूचना बोर्ड लगाया गया था। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि यह भूमि अवैध प्लॉटिंग के अंतर्गत है। इसलिए नागरिक इस भूमि अथवा इसके भूखंडों का क्रय-विक्रय न करें। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि संबंधित भूमि पर नगर पालिका द्वारा किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
बोर्ड पर दी गई थी वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी
नगर पालिका द्वारा लगाए गए सूचना बोर्ड में यह भी लिखा गया था कि बोर्ड को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेशानुसार लगाया गया था। इसके बावजूद 21 नवंबर को बोर्ड को तोड़कर फेंके जाने की घटना सामने आने के बाद मामले ने ध्यान आकर्षित किया है।
नगर पालिका की सूचना के बाद भी सवाल
इस घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि सार्वजनिक सूचना और चेतावनी के लिए लगाए गए बोर्ड को किसने और किन परिस्थितियों में क्षतिग्रस्त किया? क्या इस संबंध में नगर पालिका प्रशासन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है? क्या घटना की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई गई है? फिलहाल बोर्ड को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान और घटना के कारणों की आधिकारिक पुष्टि सामने आना बाकी है।
नगर पालिका प्रशासन के लिए जरूरी होगा कि घटना की जांच कराई जाए, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदारों की पहचान की जाए और नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
भूखंड खरीदने से पहले दस्तावेजों की जांच जरूरी
नगर पालिका की सूचना का उद्देश्य नागरिकों को संबंधित भूमि की स्थिति से अवगत कराना और संभावित आर्थिक नुकसान से बचाना है। ऐसे में आम नागरिकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी भूखंड की खरीदारी से पहले भूमि के स्वामित्व, कॉलोनी विकास की अनुमति और संबंधित विभागों से प्राप्त वैधानिक स्वीकृतियों की जांच अवश्य करें।
अब देखना होगा कि नगर पालिका प्रशासन इस घटना को कितनी गंभीरता से लेता है और क्षतिग्रस्त किए गए चेतावनी बोर्ड के मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है।
