कर्मचारियों की कमी के आधार पर शिशु देखभाल अवकाश रोकना अनुचित — जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
रिपोर्टर ✒️ रूपचंद राय
मंदा तिवारी के प्रकरण में निर्धारित सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए शिक्षिका को मिला 60 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश
बिलासपुर । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महिला कर्मचारियों के शिशु देखभाल अवकाश के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने श्रीमती संध्या सिंह श्याम की याचिका WPS 8168/2026 को स्वीकार करते हुए शिक्षा विभाग के दिनांक 05 नवंबर 2026 के अवकाश अस्वीकृति आदेश को निरस्त कर दिया है।
याचिकाकर्ता शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बेलखुरी, विकासखंड पथरिया, जिला मुंगेली में विज्ञान शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। उनकी आठ माह की पुत्री अस्वस्थ है तथा उसका चिकित्सा उपचार चल रहा है।
विभाग ने विज्ञान शिक्षक की कमी एवं आगामी बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए शिशु देखभाल अवकाश का आवेदन अस्वीकार कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने मंदा तिवारी बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य, WPS 5386/2026 में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल कर्मचारियों की कमी के आधार पर शिशु देखभाल अवकाश के वैध अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक आवश्यकताओं के साथ बच्चे के कल्याण को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।
न्यायालय ने दिनांक 19 नवंबर 2026 को पारित आदेश में याचिकाकर्ता को 03 नवंबर 2026 से अतिरिक्त 60 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश प्रदान करने तथा सात दिनों के भीतर आवश्यक आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रवि कुमार भगत ने पैरवी की।
