धान बेचने से वंचित नहीं होगा कोई पात्र किसान, अभियान चलाकर दुरुस्त किए जा रहे रिकॉर्ड

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रिपोर्टर ✒️ रूपचंद राय

कलेक्टर के निर्देश पर पूरे जिले में रकबा संबंधी त्रुटियों का सुधार जारी; पौंसरा और सेमरताल के 810 किसानों की समस्याओं का निराकरण

बिलासपुर । धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन में रकबा शून्य दिखने, रकबा कम होने अथवा धान के स्थान पर अन्य फसल दर्ज होने की शिकायतों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देश पर पूरे जिले में अभियान चलाकर रिकॉर्ड दुरुस्त किए जा रहे हैं। मैदानी स्तर पर सत्यापन के साथ त्रुटियों का निराकरण किया जा रहा है, ताकि वास्तविक रकबे के अनुरूप किसान अपना धान बेच सकें। सुधार कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा और कोई भी पात्र किसान धान बेचने से वंचित नहीं होगा। इसी क्रम में पौंसरा एवं सेमरताल धान उपार्जन केंद्रों के कुल 1,128 प्रभावित किसानों में से 810 किसानों की समस्याओं का निराकरण कर लिया गया है। शेष 318 किसानों के प्रकरणों में भौतिक सत्यापन एवं आवश्यक तकनीकी सुधार की कार्रवाई जारी है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर के निर्देशन में राजस्व अमला और सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारी समन्वय से सुधार कार्य में जुटे हैं।पौंसरा धान उपार्जन केंद्र में तहसीलदार बेलतरा द्वारा मौके पर जांच की गई। यहां रकबा संबंधी समस्या से प्रभावित 714 किसानों में से 484 किसानों के रिकॉर्ड में सुधार पूरा कर लिया गया है। शेष 230 किसानों के प्रकरणों में राजस्व निरीक्षक, सेवा सहकारी समिति एवं अन्य कर्मचारियों के सहयोग से भौतिक सत्यापन कर निराकरण किया जा रहा है। ग्राम पौंसरा के किसान श्री गोकुल प्रसाद सोनवानी की समस्या का भी तत्काल समाधान किया गया।

सेमरताल धान उपार्जन केंद्र में अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार ने समिति स्तर पर जांच कर 414 प्रभावित किसानों में से 326 किसानों की समस्याओं का निराकरण किया है। शेष 88 किसानों के प्रकरणों का भौतिक सत्यापन जारी है। जांच के दौरान किसान श्री अनिरुद्ध वर्मा से भी चर्चा की गई, जिन्होंने अपनी समस्या का तत्काल निराकरण होने की जानकारी दी। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि किसानों की शिकायतों का प्राथमिकता से परीक्षण कर रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार सुनिश्चित किया जाए। जिन प्रकरणों में शासन स्तर पर तकनीकी सुधार अपेक्षित है, उन्हें निर्धारित प्रारूप में सत्यापन सहित भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि रिकॉर्ड संबंधी त्रुटियों का शीघ्र समाधान हो और पात्र किसान सुविधापूर्वक अपना धान बेच सकें।



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