ब्राह्मण समाज की दो एकड़ जमीन का मामला गरमाया, प्रदीप शर्मा ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
रिपोर्टर ✒️ रूपचंद राय
अंकित गौरहा ने विधायक और प्रशासन की भूमिका पर उठाई आवाज, बोले—समाज को उसका अधिकार नहीं मिला तो होगा उग्र आंदोलन
बिलासपुर। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज को बहुउद्देशीय भवन निर्माण के लिए आवंटित दो एकड़ जमीन का मामला एक बार फिर गरमा गया है। जमीन की निर्धारित कीमत चुकाने, विधिवत रजिस्ट्री कराने और राजस्व अभिलेखों में समाज के नाम दर्ज होने के बावजूद अब तक समाज को जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया है। सीमांकन और कब्जा सौंपने की प्रक्रिया वर्षों से अधूरी पड़ी है। इस स्थिति को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा और कांग्रेस नेता एवं युवा विप्र खारंग परिक्षेत्र के अध्यक्ष अंकित गौरहा ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। दोनों ने समाज को उसकी जमीन का अधिकार दिलाने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वहीं अंकित गौरहा ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
मामले को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब जमीन का आवंटन हो चुका है, समाज ने उसकी कीमत भी जमा कर दी है और रजिस्ट्री के साथ राजस्व रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हो चुका है, तो फिर जमीन का सीमांकन कर वास्तविक कब्जा सौंपने में इतनी देरी क्यों हो रही है? बताया जा रहा है कि जमीन पर पहले भी अतिक्रमण था, जिसे प्रशासन द्वारा हटाया गया था। इसके बावजूद सीमांकन कर समाज को कब्जा नहीं सौंपा जा सका। अब दोबारा अतिक्रमण की आशंका सामने आने के बाद समाज की चिंता बढ़ गई है।
भूपेश बघेल और प्रदीप शर्मा की पहल पर हुआ था जमीन का आवंटन
जानकारी के अनुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सलाहकार प्रदीप शर्मा की पहल पर छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के बहुउद्देशीय भवन निर्माण के लिए दो एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई थी। प्रस्तावित परिसर में लगभग 22 हजार वर्गफीट का मुख्य भवन तथा सात हजार वर्गफीट का एक अन्य भवन बनाने की योजना थी। इस परिसर का उद्देश्य समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए एक स्थायी स्थान उपलब्ध कराना था।
तत्कालीन शासन के दौरान जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी की गई। समाज ने निर्धारित राशि जमा कराई और विधिवत रजिस्ट्री भी कराई। इसके बाद राजस्व अभिलेखों में भी जमीन समाज के नाम दर्ज हो गई। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद से सीमांकन और वास्तविक कब्जा सौंपने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। नतीजतन, बहुउद्देशीय भवन निर्माण की योजना अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई है।
प्रदीप शर्मा ने पूछा—सभी दस्तावेज पूरे तो कब्जा देने में परेशानी क्यों?
तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे प्रदीप शर्मा ने इस मामले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज को यह जमीन शासन की विधिवत प्रक्रिया के तहत काफी प्रयासों के बाद उपलब्ध कराई गई थी। समाज ने जमीन की निर्धारित कीमत चुकाई, रजिस्ट्री कराई और सभी आवश्यक दस्तावेज भी तैयार कराए। राजस्व अभिलेखों में जमीन समाज के नाम दर्ज होने के बावजूद उसे वास्तविक कब्जा नहीं मिलना समझ से परे है।
उन्होंने बताया कि जमीन पर पहले भी अतिक्रमण की स्थिति थी, जिसे तत्कालीन शासन-प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर हटाया गया था। इसके बाद जमीन का सीमांकन कराकर समाज को विधिवत कब्जा सौंपा जाना था, लेकिन यह प्रक्रिया अधूरी रह गई।
प्रदीप शर्मा ने सवाल उठाया कि जब प्रशासन ने पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी, तब उसी समय सीमांकन कराकर जमीन समाज को क्यों नहीं सौंपी गई? अब दोबारा अतिक्रमण की आशंका क्यों उत्पन्न हो रही है? उन्होंने जमीन की वर्तमान स्थिति की जांच कराने तथा यदि दोबारा कब्जे की कोशिश हो रही है तो इसके पीछे जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की मांग की।
जमीन के मामले में स्थानीय विधायक और प्रशासन की भूमिका पर अंकित गौरहा ने उठाए सवाल
कांग्रेस नेता एवं युवा विप्र खारंग परिक्षेत्र के अध्यक्ष अंकित गौरहा ने ब्राह्मण समाज की जमीन के मामले में स्थानीय भाजपा विधायक और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब जमीन समाज के नाम पर विधिवत दर्ज है, उसकी निर्धारित कीमत जमा की जा चुकी है और रजिस्ट्री भी हो चुकी है, तो फिर समाज को अपने ही अधिकार के लिए वर्षों तक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है?
गौरहा ने कहा कि बेलतरा क्षेत्र में जमीन से जुड़े मामलों में आम लोगों और सामाजिक संस्थाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्राह्मण समाज की दो एकड़ जमीन का मामला प्रशासनिक उदासीनता का उदाहरण है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे समाज की इस समस्या को गंभीरता से लें और जमीन का सीमांकन कराकर कब्जा दिलाने के लिए प्रभावी पहल करें।
उन्होंने कहा कि यह मामला किसी राजनीतिक श्रेय का नहीं, बल्कि समाज के अधिकार और सम्मान से जुड़ा हुआ है। तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। अब वर्तमान सरकार और स्थानीय नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज को उसकी जमीन का वास्तविक अधिकार मिले।
तत्काल सीमांकन कराकर कब्जा सौंपने की मांग
अंकित गौरहा ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आवंटित दो एकड़ जमीन का तत्काल सीमांकन कराया जाए। राजस्व अभिलेखों और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान किया जाए। यदि जमीन पर कहीं अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार उसे हटाकर जमीन को सुरक्षित किया जाए। इसके बाद विधिवत रूप से ब्राह्मण समाज को कब्जा सौंपा जाए तथा प्रस्तावित बहुउद्देशीय भवन निर्माण के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाए।
उन्होंने कहा कि समाज की जमीन की सुरक्षा और उसके उपयोग का अधिकार सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस मामले में अब और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
मांग पूरी नहीं हुई तो होगा उग्र आंदोलन
अंकित गौरहा ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शासन-प्रशासन ने समाज की मांग को गंभीरता से नहीं लिया और जल्द सीमांकन कराकर जमीन का कब्जा नहीं सौंपा, तो समाज के लोगों के साथ जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इसके बाद भी समाधान नहीं निकला तो समाज के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा।
वहीं प्रदीप शर्मा ने भी जमीन पर दोबारा अतिक्रमण की आशंका को गंभीरता से लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर समाज को उसका अधिकार दिलाया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो समाज आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होगा।
अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें
ब्राह्मण समाज की दो एकड़ जमीन का मामला अब केवल बहुउद्देशीय भवन निर्माण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह जमीन के कानूनी दस्तावेज और वास्तविक कब्जे के बीच लंबे समय से बनी स्थिति का सवाल बन गया है। समाज की ओर से जमीन की कीमत चुकाने, रजिस्ट्री कराने और राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके बावजूद वास्तविक कब्जा नहीं मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है।
अब समाज की मांग है कि प्रशासन केवल आश्वासन तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन का सीमांकन कराकर उसे अतिक्रमण से मुक्त करे और विधिवत कब्जा सौंपे। देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में कब तक ठोस कदम उठाता है।
